भैरहवा । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिरेका उद्योगको लाइनका विषयमा निर्णय गर्न नेपाल विधुत प्राधिकरणले आज संचालक समिति बैठक राखेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बैठक डाकेका हुन्।
बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादको एजेण्डा भने राखिएको छ । घिसिङले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि असोज २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए। सो सूचना अनुसार विहीबारसम्म बक्यौता तिर्ने समय हो ।
‘ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनमा बोर्ड डाकिएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेका उद्योगको लाइनका विषयको एजेण्डा भने छैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूबाटै यो एजेण्डा राख्ने र निर्णय गराउने तयारी हुनसक्छ।’ स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री खड्काबाट सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा अनुसन्धान गरिरहेकाले तत्काल लाइन काट्न नहुने प्रस्ताव आउनसक्छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डेटा मागेको थियो। प्राधिकरणले टीओडीमिटर समितिमा बुझाइसकेको छ । टीओडी मिटरको डेटा दिएपछि प्राधिकरणले भने अहिलेसम्म पनि खोलेर हेर्न सकेको छैन। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगीले प्रमाण दिएमात्रै तिर्ने अडान राखेका छन् भने प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले प्रमाणकै आधारमा बक्यौताको सूचना निकालेको दाबी गरिरहेका छन्।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले टीओडी (टाइम अफ डे)को डाटाका आधारमा मात्रै उद्योगीहरुसँग बक्यौता विद्युत महशुल अशुल गरिने स्पष्ट पारेका छन् । सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रमाणका आधारमा मात्रै यस्तो बक्यौता अशुल गर्ने बताएका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विवादित प्रिमियम महशुलवापतको बक्यौता तिर्न पुनः दिएको म्याद सकिन एक दिन अघि मन्त्री खड्काले उद्योगहरुको लाइन नकाटिने संकेत गरेका हुन् ।
उनले प्रमाण (टीओडी मिटर)का आधारमा मात्रै उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्ने बताउँदै हाल प्राधिकरणले दावी गरेअनुसार महशुल अशुल नहुने संकेत गरेका हुन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न कात्तिक ८ सम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । यसै महशुलसम्वन्धी विवादसम्वन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित समितिले पनि टीओडी मिटरको आधारमा निश्चित समयको मात्रै प्रिमियम महशुल अशुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उसअघि नै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उर्जा मन्त्रालयले पत्र पनि पठाइसकेको छ ।
तर पछिल्लो समयमा भने महशुल विवाद राजनीतिक अस्त्रको विषय बनेको छ । यसअघि पनि घिसिङले बक्यौता नतिरेको भन्दै दर्जनौं उद्योगमा लाइन काटिएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर लाइन जोड्न लगाएको थियो । आज मन्त्री खड्काले लेखा समितिले दिने निर्देशनअनुसार यो विवाद समाधान गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको पनि बताए ।
