भैरहवा । नेपाल सरकारका महान्यायधिवक्ता एवं नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष वरिष्ट अधिवक्ता रमेश बडालले कस्तो व्यक्तिलाई जरुरी पक्राउ गर्ने भन्ने विषयमा प्रहरी एवं अदालतले राम्रोसंग बुझ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल कानुन व्यवासायी परिषदको ३१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिवार भैरहवामा आयोजित सप्ताह व्यापी कार्यक्रमको समापन एवं लुम्विनी न्याय वाटिका लोकार्पण समारोहमा महान्यायधिवक्ता बडालले उक्त कुरा बताए ।
कहि कतै जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नसमेत परमादेशबाट गर्नुपर्ने स्थिती देखिनु कानुनी राज्यमा अशोभनिय कार्य भएकोले नागरिकले अन्यायमा परे भनेर दिने जाहेरी सहज रुपमा लिएर अनुसन्धान कार्वाहीको कार्य राम्रोसंग स्क्यानिङ गर्न महान्यायधिवक्ता बडालले आग्रह गरे । यसैगरी उनले अगाडी भने मुद्धामा जरुरी पक्राउ पुर्जी सवैका लागि आवश्यक नपर्न पनि सक्छ, मुद्धाको प्रकृति विषयवस्तु, व्यक्तिको भूमीकाका आधारमा पक्राउ पुर्जी लागु गर्न र प्रहरी एवं अदालतले जरुरी पक्राउ पुर्जीको महत्व बझेर अगाडी बढनु पर्नेमा उनले जोडदिए ।
यसैगरी पक्षले बिगो र जरिवाना रकम नबुझाई पुनरावेदन गर्न नपाउने प्रावधान समेत हटाउन सकिने विषयमा छलफल भएको बताउदैं कानुन व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष बडालले भने– ‘अग्रीम जमानत, बिगो जरिवाना एवं फौजदारी मुद्धामा पनि मिलापत्र गर्नसकिने मुद्धाहरुको विषयमा सूची तयार पार्ने र सल्लाह सुझाव लिदैं छौं ।’
फौजदारी केहि मुद्धाहरु पनि मिलापत्रको माध्यमबाट टुंगाउन सकिने प्रावधान सहित आवश्यक कानुन संशोधनको विद्येयक सदनमा पेश भएकोे हुदा यसको निर्णय छिट्टै हुने जानकारी दिए ।
पहिलो रणनीतिक योजना अनुसार परिषदले लयर्स एकेडेमी स्थापना गरी कानुन व्यवासायीलाई सक्षम बनाउन निरन्तर सिकाई तालिमको व्यवस्था गर्न तीनवटा ठूला तालिम केन्द्रहरु तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
परिषदमा २१ हजार ५ सय ३६ जना कानुन व्यवसायीले प्रमाणपत्र लिएकोमा चालुवर्ष १० हजार जनाले मात्र नविकरण गरेको अवस्था छ । परिषदले परीक्षा प्रणाली संचालन गरी अधिवक्ताको लाईसेन्स प्रमाणपत्र दिने प्रावधानलाई अझ वैज्ञानिक र व्यवस्थीत वहस कलामा जोडदिन थालेकोछ ।
नेपाल कानुन व्यवासायी परिषदको ३१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम, कानुनसंग सम्वन्धीत कविता, निवन्ध, बकतृत्वकला प्रतियोगिता मानव सेवा आश्रम रहेका वालवालिकालाई भोजनलगायत सप्ताह व्यापी कार्यक्रम गरिएको थियो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदका पार्षद एवं लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बाबुराम पाण्डेको अध्यक्षता र उच्च अदालत बुटवल ईजलाश बार एशोसीएशनका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद मरासीनीको संचालनमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसीएशनका पूर्व उपाध्यक्ष गोपाल प्रसाद पाण्डे –अल्छी), प्रल्हाद बहादुर कार्की, वरिष्ट अधिवक्ता कमल राज जोशी, उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल ईजलाशका न्यायधिश जगत बहादुर थापालगायत लुम्विनी प्रदेशका १२ जिल्लाका बार एशोसीएशनका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
