भैरहवा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच लाखभन्दा माथिका सबै योजनालाई प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पाँच लाखभन्दा माथिका बजेट शीर्षकका योजना प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
‘योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रतिष्पर्धा नहुने, एकै प्रकारको व्यक्ति तथा समूहले मात्रै लाभ उठाउने जस्ता प्रवृत्ति हावी छ । योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाई पारदर्शी बनाउन पाँच लाखभन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाको टेन्डर खोलिनेछ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सरकारको लक्ष्य सुशासन कायमराख्ने, पारदर्शीता र जवाफदेहीता हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच वर्षे रणनीति पारित गरेको छ । त्यस दिशामा सरकारले योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन थालेको छ ।’
उनले योजना कार्यान्वयन गर्दा कोटेशनमा गर्ने, आफू अनुकूलका उपभोक्ता समिति बनाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न जरुरी रहेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । साउन महिनाभित्र मन्त्रालयहरुले योजना कार्यान्वयनका कार्यविधि बनाइसक्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । योजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन कार्यविधि बनाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
