सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार १२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ रुपैयाँमा झारेको हो ।
गएको जेठ १५ गते सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जति प्रयास गर्दा पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व सङ्कलन नभएको र खर्च गर्न पनि समस्या भएकाले बजेटको आकार घटाइएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।
संशोधित लक्ष्य अनुसार चालुतर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, सरकारले राजश्वबाट १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक सहायताबाट ४० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ सङकलन हुने लक्ष्य राखेको छ ।
मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदै गरेको दाबी गर्न भने छुटाउनुभएन । आउँदो बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनसँगै देशमा लगानीको वातावरण बन्ने र आर्थिक गतिविधि थप सुधार आउने उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा २१ प्रतिशत कम पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा पनि अक्षम हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८४ प्रतिशत मात्रै हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । तर, अर्थमन्त्री डा। महतले चालु र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट समेत घटाए पनि पुँजीगतको तुलनामा त्यो उत्साहप्रद नै छ ।
चालु बजेट ८८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट ८७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री महतले खर्च बढाउन नसकिएको स्वीकार गरे । तर, आउने ६ महिनामा सुधार हुने दाबी मन्त्री महतले गरे पनि त्यो सुधार भनेको के हो त्यो भने स्पष्ट पार्न सकेनन् ।
जबकि समग्र बजेटको आकार नै उनले लक्ष्यभन्दा १२।६२ प्रतिशत घटाइदिए । उनको नयाँ लक्ष्य १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रहेको छ । यो सुरु विनियोजनको तुलनामा ८७।३८ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्लो समय हरेक जसो सरकारले ल्याएका सबैजसो बजेटमा उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षको बजेट केलाउँदा कुनै पनि सरकारले लक्ष्यको हाराहारी समेत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । यसै मेसोमा अर्थमन्त्री महत पनि थपिएका छन् ।
उनले आगामी ६ महिनामा के-कसरी खर्च बढ्छ भन्ने दरिलो आधार समेत प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अर्थ मन्त्रालयले अबको ६ महिनामा बजेट खर्च बढ्ने आधारका रुपमा रासायनिक मलको खरिद, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा क्षति भएका आवास तथा संरचना पुनर्निर्माणका लागि निकासा भएको बजेटको खर्च, विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको अपुग खर्च निकासा, उखु किसानको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाको अपुग रकम भुक्तानीजस्ता विषयलाई समेटेको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन नारायणगढ-बुटवल सडकदेखि विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिने तर्क गरेको छ । यी परम्परागत तर्कले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि बजेट खर्च भने बढाउने गरेको देखिन्न ।
