अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० अनुसार नयाँ नियुक्ति गरिएको थियो । उक्त नियमावली अनुसार कार्तिक २३ गते लुम्विनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरुको नियुक्ती गरेको थियो ।
निवेदकहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरुलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । रिट निवेदकहरुलाई पूर्ववर्ती नेकपा एमालेका नेता तथा निवर्तमान मुख्ममन्त्री लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले गएको वैशाख ३ गते अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो ।
रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावधी तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमा भन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेशविपरीत आफूहरुलाई हटाइएको भन्दै उक्त निर्णय बदर भागी हुने दावी गरेका छन् । निवेदकहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिइे हटाई अन्य व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति दिएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् । गएको कार्तिक २५ गते सरकारका सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पतालमा कांग्रेस लगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो ।
कार्यबाहक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा बुटवलका जीवन वझा, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा सल्यानका दीपक बहादुर शाह, प्यूठान अस्पतालको अध्यक्षमा सुवास केसी, रोल्पा अस्पतालमा शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा ढुण्डिराज पोख्रेल, रामपुर अस्पताल पाल्पामा श्यामकान्त खनाल र अर्घाखाँची अस्पतालमा लिलाधर बस्याललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै कपिलवस्तु अस्पतालमा शिवलाल यादव, भीम अस्पताल भैरहवामा डा. अनन्त कुमार शर्मा, पाल्पा अस्पतालमा चोपलाल गिरी, रुकुमपूर्व अस्पतालमा सुनिलकुमार रोका, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा दुलारी हरिजनलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
