सम्झना शर्मा, भैरहवा। रुपन्देहीमा रहेका विभिन्न क्रसर उद्योगमा रहेको नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गरिने भएको छ ।
नदी किनारमै रहेका क्रसर उद्योगमा अबैध नदीजन्य पदार्थ हुनसक्ने अनुमान गर्दै जिल्ला अनुगन समिति रुपन्देहीको बैठकले क्रसर उद्योग लगायत सप्लायर्स कम्पनीहरुमा रहेका नदीजन्य पदार्थ खरीद विक्रीको अवस्था र करको दायरामा रहेनरहेको विषयमा नियमित अनुगमन गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराउने र सो बमोजिम आन्तरिक राजश्व कार्यालयले अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउने सोमबार भैरहवामा सम्पन्न जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले निर्णय गरेको संयोजक उमाकान्त चपाईले जानकारी दिए ।
बैठकले रुपन्देही जिल्लामा रहेका विभिन्न पालिकाहरुलाई गत आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि लगाएको ठेक्का बमोजिम घाटगद्धी खाली गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समिति रुपन्देहीको सोमबार सम्पन्न बैठकले पांचबुदे निर्णय गर्दै सम्बन्धीत पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न लगाएको ठेक्का बमोजिम घाटगद्धी गरिएको नदीजन्य सामग्री यथासिघ्र खाली गर्न निर्देशन दिईएको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक चपाईले जानकारी दिए ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित प्रहरी प्रमुख, पालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख सहितको बैठकले स्थानीय तहभित्र विभिन्न क्षेत्रमा शंकलन गरी राखेका नदीजन्य पदार्थको वस्तुगत अवस्थाका बारेमा परिणाम खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले सात दिन भित्र स्टक प्रमाणित गरी सोको जानकारी जिल्ला अनुगमन समितीलाई निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै बैठकले स्टक प्रमाणित नहुंदा सम्मका लागि नदीजन्य पदार्थको विक्रि रोक्ने समेत निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहभित्र रहेका नदीजन्य सामग्रीको स्टक प्रमाणित गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेका, खरीद गरेको विल भरपाई एकिन हुन नसकेमा त्यस्ता सामग्रीहरु जफत गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरी समितिलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्लाभर रहेको स्टकको विवरण तयार गर्ने, स्थानीय तहहरुले दिएको स्टकको आधिकारिकता प्रमाणित गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकत्वमा समिति बनाउने र सो समितिले १५ दिनभित्रमा जिल्ला अनुगमन समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ । जसमा सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिका प्राविधिक, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, संचारकमी समेतलाई समितिमा सदस्य राख्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दगाएको ठेक्का र सोको विवरण पेश गरेका थिए । बैठकमा खोलामा नीजि क्षेत्रको प्रवेशमा रोक लगाउने गरी नीति ल्याउनु पर्नेमा समेत छलफल भएको थियो ।
