भैरहवा । राज्यले समयमा सुसुचित नगर्दा निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको एक कार्यक्रममा बक्ताहरुले जोड दिएका छन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाण्डौ, नेपाल उद्योग वाण्ज्यि महासंघ लुमिबनी प्रदेशको आयोजना र जापान सरकार तथा युएनडिपीको सहकार्यमा भएको व्यवसाय र मानवअधिकार विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै वक्ताहरुले पहिलेको अवस्था अनुसार उद्योग व्यवसाय चलाउन नसकिने बताउदै राज्यले समयमा निजी क्षेत्रलाई मानवअधिकार सम्बन्धि सुसुचित नगर्दा करोडौ लगानी डुबी स्थानीयको रोजगारीबाट समेत विस्थापित हुन पुगेको बताए । उद्योगी र व्यवसायीलाई मानव अधिकारका विषयमा पर्याप्त जानकारी दिन नसक्नु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेकाले यस क्षेत्रका सरकारहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्ने उनीहरुले बताए ।
लुम्बिनाी प्रदेशका विभिन्न उद्योग वाािण्ज्य संघका पदाधिकारी तथा बस्तुगत समिति तथा सरोकारवाला निकाय बीच भएको गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरुले मानव अधिकारको उच्चतम ख्याल गर्दै उद्योग व्यवसायको विकासमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
राज्यले निजी क्षेत्रका लागि व्यवसायिक सुरक्षाको मापदण्ड पालना हुने गरी र विस्थपित हुन नसक्ने गरी ल्याउनु पर्ने, भएको मापदण्ड निति नियम कार्यान्वयन नभएकोले पनि पछि पर्नु परेको र कार्यान्वयनको जटिलता फुकाउन सरकारलाई झकझकाउने काम निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताए ।
योजनाको बारेमा नसोचि सुरु गरेको उद्योग व्यवसाय विस्थापित हुन पुगेको भन्दै मजदुरको अवस्था , वातावरण प्रभाव लगायतको विषयमा विचार गरी मात्रै उद्योग व्यवसायलाई दिगो बनाउन समुदायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । व्यवसाय संचालनका क्रममा चुनौतीहरू भएपनि मानव अधिकारको उच्चतम ख्याल गरी चुनौतीलाई सामाना गर्दै व्यवसायिक तथा उद्यम प्रवर्द्धनमा सामूहिक रूपमा लाग्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, अप्रवासी कामदार सम्बन्धी अधिकार, वातावरण तथा आदीवासी जनजातिको अधिकार र लैङगिक समानता र अविभेदको अधिकार विषयमा समूह विभाजन गरी छलफल गरिएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाण्ज्यि महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माको अध्यक्षता, महासंघकी सहायक निर्देशक सिता घिमिरेको संचालनमा भएको कार्यक्रममा बसन्त अधिकारी, सन्तोष सिग्देल, रामचन्द्र शाह र प्रकाश बुढा मगरले व्यवसाय र मानवअधिकार विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए ।
