बर्खामा बाढीपहिरो र चट्याङमा ४९५ जनाको ज्यान गएको छ । मनसुन अवधि २८ जेठदेखि २६ असोजसम्म बाढीपहिरो र चट्याङका दुई हजार १३७ घटना हुँदा ६६ जना बेपत्ता भएका छन् भने ५२२ जना घाइते भएका छन् । सबैभन्दा बढी काभ्रेमा ८२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मानवीय क्षति गत वर्षको सोही अवधिभन्दा पाँच गुणाभन्दा पनि बढी हो । गत वर्ष बर्खामा बाढीपहिरो र चट्याङमा ९३ जनाको ज्यान गएको थियो ।
भौतिक क्षति पनि निकै ठुलो भएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यो अवधिमा ६ हजार १८३ घर पूर्ण र १२ हजार ६५० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । सडक, पुल, सार्वजनिक भवन, जलविद्युत् आयोजना र धानबालीमा पनि ठुलो क्षति भएको छ । कम्तीमा दुई हजार ६११ पशुचौपाया मरेका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार ५० अर्बको क्षति आकलन गरिए पनि विस्तृत मूल्यांकन हुन बाँकी छ ।
प्राधिकरणले मनसुनमा चार लाख घरपरिवारका १८ लाख प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको थियो । तर, मध्य असोजकै बाढीपहिरोमा ११ हजार परिवार विस्थापित भए भने २५ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार तीन विपत्मध्ये सबैभन्दा बढी पहिरोमा क्षति भएको छ । पहिरोका एक हजार ४८१ घटना भएकामा ३५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ४८ जना बेपत्ता छन् भने ३१३ घाइते भएका छन् । बाढीका ३९८ घटनामा ९१ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना बेपत्ता छन् । यस्तै, ४५ जना घाइते छन् । २५८ ठाउँमा चट्याङ खस्दा ५२ को मृत्यु भएको छ भने १६४ जना घाइते भएका छन् । यो बर्खामा बाढीपहिरो र चट्याङबाहेक आगलागीमा परी ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यसपालिको मनसुनमा औसतभन्दा धेरै वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत जेठमा आकलन गरेझैँ औसतको ११५।३ प्रतिशत अर्थात् १७०६।२ मिलिमिटर वर्षा भएको हो । नेपालमा वार्षिक वर्षाको ८०।५ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ३७४।१ मिलिमिटर वर्र्षालाई औसत मानिएको छ । तर, त्योभन्दा १० प्रतिशतभन्दा धेरै वर्षा भएमा औसतभन्दा बढी वर्षा मानिन्छ । ०७८ मा एक हजार ६२० मिलिमिटर ९११५।५ प्रतिशत० वर्षा हुँदा देशभर बाढीपहिरोको कहर भएको थियो ।
नेपाल बाढी, पहिरो तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा पर्छ । नेपाल भूकम्पमा ११औँ र बाढीपहिरोमा १६औँ जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ । जलवायुको उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये नेपाल १०औँ स्थानमा छ । जसका कारण नेपालमा हरेक दिन कुनै न कुनै विपत्का घटना हुन्छन् ।
नेपालले पछिल्लोपटक पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार गरे पनि अझै विपत्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि जलवायुजन्य विपत्का घटना बढ्नुका साथै र यसले पुर्याउने क्षति धेरै भइरहे पनि नेपाल विपत् जोखिम वित्त पोषण ९डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ–डिआरएफ० मा निकै कमजोर छ ।
विपत् जोखिम वित्त पोषणलाई तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र यस्ता कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन तथा सुधार गर्नुपर्ने युएनडिपीले गत चैतमा प्रकाशित गरेको कन्ट्री डायग्नोस्टिक अन इन्क्लुसिभ इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्सिङ फर नेपाल– ०२३को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा विपत्बाट हुने क्षति अधिक छ । बाढीपहिरो, भूकम्प र खडेरीबाट १९८०–२०२० (४० वर्षमा) मा सात बिलियन अमेरिकी डलर अहिलेको नेपाली मुद्रामा नौ खर्ब ३६ अर्ब १८ करोड नेपाली रुपैयाँको क्षति भएको छ । सन् २०१२ देखि २०२० सम्म मात्र विपत् उद्धार र प्रतिकार्यमा ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘खर्चको यो तथ्यांकले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने देखाउँछ, यसले जोखिम स्थानान्तरण समाधान संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ, जसका लागि बिमा र जोखिम वित्त पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ ।
२ असार ०७८ मा जारी भएको विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिमा ‘आवश्यक नीतिगत, संरचना एवं मौजुदा अभ्यासलाई सुधार गरी जीवन बिमाको माध्यमबाट मानवीय क्षति तथा निर्जीवन बिमाको माध्यमबाट निजी, सार्वजनिक तथा सम्पत्तिको विपत् क्षतिको आर्थिक पुनर्भरण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिने,’ उल्लेख छ ।
मध्य असोजको बाढीपहिरोमा ४६ अर्बको क्षति आकलन भनिए पनि सम्पत्ति बिमा निजी घर, सञ्चालनमा भएका परियोजनालगायत, निर्माणाधीन आयोजना, कृषि र पशुपन्छीसहितका क्षेत्रमा आठ अर्ब ९८ करोड मात्र बिमा दाबी परेको छ । बिमा कम्पनीले १७ करोड २८ लाख भुक्तानी गरिसकेको बिमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
‘निजी क्षेत्रमा विद्युत् आयोजनाको बिमा भएको छ । तर घर, सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, विद्यालयको पनि बिमा गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति र कार्ययोजना बनाएका छौँ,’ विपत् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने, ‘यस्तो बिमा जोखिममा आधारित हुन्छ । बलियो घर छ भने प्रिमियम कम र जोखिम धेरै भएमा बढी हुनुपर्यो । त्यसको प्रारम्भिक जोखिमको आकलनको काम भएको छ । भूकम्पीय दृष्टिले मध्य र कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र जोखिममा छ ।’ यसका लागि राज्यले नीति लिन सक्ने र बिमामा नै सहुलियत दिन सकिने उनी बताउँछन् । ‘यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सघाउन सक्छन्,’ पोखरेलले भने ।
बाढीपहिरोको एक महिना पुग्दासमेत सरकारले अस्थायी आवासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । ६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले निजी अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने र कात्तिकभित्र अनुदान वितरण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय परिषद्ले कार्यकारी समितिको निर्णय अनुमोदन गरेको डेढ साता बित्दा पनि अस्थायी आवासका लागि अनुदान निकासा भएको छैन । विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको लगत संकलन हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । ‘पालिकाबाट लाभग्राहीको लगत आएलगत्तै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट रकम निकासा हुन्छ । जिल्लामा रहेका यी कोषमा पैसा छ, अपुग भएमा प्राधिकरणले पठाउँछ,’ उनले भने । अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा ५० हजार दिने व्यवस्था छ ।
