भैरहवा । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणले गएको असोज २४ गते ४९ उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने बिजुलीको महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कानुनबमोजिम असुल गर्ने सूचना निकालेको थियो । महसुल तिर्न दिएको समय हिजो सकिएसँगै प्राधिकरणले गएराति उद्योगको बिजुली काटेको हो । बिहीवार बेलुकी ८ बजेदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको हो।
घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, कसमस सिमेन्ट, घराना फुड्स, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, भलवारी चामल उद्योग र बाबा जुट मिललगायतको लाइन काटिएको हाे।
बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाइन काट्न नहुने बताएका थिए।र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अहिले उद्योगीलाई चिढ्याउन नहुने धारणा राखेका थिए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार साँझ उर्जामन्त्री खड्कालाई भेटेर लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनै निर्णय नभएका कारण उनले लाइन काट्न शुरु गरेका हुन् ।
पछिल्लोपटक गत २४ असोजमा सूचना निकालेर प्राधिकरणले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न भन्दै ८ कात्तिक (बिहीबार)सम्मको म्याद दिएको थियो । तर, उद्योगी भनेप्राधिकरणले विद्युत प्रयोगको प्रमाण नदिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन्।
किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न शुरु गरेका पाँच उद्योग र अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको एउटा उद्योगबाहेक सबै उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलबारे निर्णय गर्न हिजो बिहान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो । बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि प्राधिकरणले बेलुकादेखि उद्योगको लाइन काट्न थालेको हो ।
त्यसअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उर्जा मन्त्री दिपक खड्कालाई भेटेर बिजुली नकाट्ने हो भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारेमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको थिएन । त्यसलगत्तै उद्योगको बिजुली काट्न थालिएको हो ।
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद भइरहेको छ ।
