काठमाण्डौ – सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नुअघि लामिछानेले कार्यालयमा भेला भएका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश कृष्णजङ्ग शाहको इजलासले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले माग गरेअनुसार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेले गितेन्द्रबाबु अर्थात् जीबी राईसँग मिलेर सहकारीको पैसा अपचलन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । राई अहिले पनि फरार छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशी भने गएको असोज ६ गते पक्राउ परिसकेका छन् । उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
लामिछानेमाथि सङ्गठित अपराध र कीर्तेमा पनि अनुसन्धान हुने
सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले सङ्गठित अपराध र कीर्ते लिखतमा पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
संसद्को सहकारी ठगी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारी ठगी र कीर्ते गरेको उल्लेख छ । समितिले प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही अघि बढाउन भनेकाले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र कीर्ते लिखतमा अनुसन्धान हुने भएको हो । प्रहरीले यी तीनै कसूरमा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि हिजो शुक्रवार पक्राउ परेकाले प्रहरीले रविलाई भोलि आइतवार मात्र अदालतमा उपस्थित गराउने छ । प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ अनुमति पाएकाले ६० दिनसम्म अनुसन्धानको म्याद पाउँछ । तर यही कसूरमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेकाले रविको पनि अभियोजन छविलालसँगै हुने हुँदा रविको हकमा ६० दिनको समय अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाउने छैन । असोज ६ गते सूर्यदर्शन सहकारीकै बचत अपचलनसहित ठगी आरोपमा जोशी पक्राउ परेकाले त्यसको ६० दिनमा प्रहरीले रविसहित पक्राउ परेकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ । त्यसैले रविको हकमा प्रहरीले बढीमा एक महिनामा अनुसन्धान गरिसक्नुपर्नेछ ।
यसैबीच रास्वपाको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका लामिछाने पक्राउ परेपछि अब उहाँको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेकै कारणले सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा मात्रै थुनामा रहेको अवधिभर सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय माग दाबी गर्दै अभियोग लगायो र अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र सेवा सुविधा रोकिने छ ।
प्रहरीले सांसदलाई पक्राउ गर्दा त्यसको सूचना तत्काल सभामुख र संसद् सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । लामिछाने पक्राउ परेको सूचना संसद् सचिवालयलाई पठाइसकेको प्रहरीले बताएको छ ।
रास्वपाले भन्याे– ‘सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय छानबिन समितिले सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नरहेको भनी पुष्टि गरेको अवस्थामा त्यही मुद्दामा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित कदम रहेको ठहर गरेको छ ।
कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति निकालेर न्यायिक निकायको छानबिनलाई सघाउन सधैँ तयार रहेको तर राजनीतिक प्रतिशोध भने कदापि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । विना कारण, विना आधार सभापतिलाई पक्राउ गरेर आमनागरिकको सहकारीमा डुबेको ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने खेल शुरू भएको समेत रास्वपाले आरोप लगाएको छ ।
गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी काण्ड, टेरामक्स र वाइडबडी जस्तो अर्बाैंकाे घोटालामा आपसी समझदारीमा एकअर्कालाई बचाउँदै लुट्दै आएका दलहरूले नयाँ राजनीतिक अभियानप्रति आक्रमण गरेका रास्वपाको आरोप छ ।
