भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति विपरित रुपन्देहीको लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकाले आफुखुसी कर उठाइरहेको छ । सरकारले प्रदेशका कुनै पनि स्थानहरुमा सवारी कर नउठाउने निति विपरित लुम्बिनीले पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने करको ठेक्का नै आव्हान गरि सडकमा कर उठाइरहेको छ । नगरपालिकाले साउन २५ गते सार्वजनिक सूचना नै जारी गरि ठेक्का आव्हान गरेको थियो । जसका लागि ३ वटा फर्मले प्रस्ताव गर्दा भदौ ९ गते को निर्णयले १ लाख २४ हजारमा रोयल लुम्बिनी कन्स्ट्रक्शनले ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाले असोज ९ गते कम्पनिलाई पहिलो किस्ता बुझाएकोले पुस १५ गते सम्मका लागि कर उठाउनका लागि सम्झौता गरेको थियो । नगरपालिकाले दोस्रो किस्ताको रकम मिति २०८१ पौष १६ गते भित्र र तेश्रो किस्ता वापतको रकम २०८१ चैत्र मसान्त भित्र बैंकमा दाखिल गरी भौचर बुझाउने र नबुझाएमा ठेक्का रद्द गरी धरौटी बापतको रकम जफत गरिनेछ भनि कम्पनिसँग सम्झौता गरेको छ । ठेक्का तोडेमा ठेकेदारको नाम कालो सूचिमा राखिने र त्यस वाट यस नगरपालिकालाई हुन जाने नोक्सानीको सम्पुर्ण रकम दाखिला गरेको रकमबाट असुल उपर गरिने समेत उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले सम्झौतामा पुर्वाधार सेवाको उपयोग वापतको कर नगरपालिका भित्र चार ठाउमा (पर्सा चोक देखि महजिदिया सम्म, मोगलहा चोक देखि लोहखडिया सम्म, ककरहवा बाटो, शिवगढिया चोक देखि भैसहिया सम्म) ठाउँबाट मात्रै उठाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
जस्मा नगरपालिका प्रवेश गर्ने भारतीय तथा विदेशी बस, माल वाहक गाडी, जिप तथा कार र नेपाली ट्रक तथा टिप्पर (नगरपालिका भित्र वाहेक) को मात्र कर उठाउन पाइने उल्लेख छ ।
नगरपालिका प्रवेश गर्ने भारतीय तथा विदेशी बस तथा माल वाहक गाडी २००, भारतीय तथा विदेशी जिप तथा कार १००, नेपाली साधारण टिप्पर १५०, र नेपाली टिप्पर ६ चक्के भन्दा माथिको १५०, (भ्याट र टिडिएस बाहेक) को दरले मात्र कर उठाउन पाइने सम्झौता गरेको छ ।
आन्तरिक आम्दानीमा बृद्धि गर्नुपर्ने र स्थानीय कानुनलाई समेत मध्यनजर राख्दै ठेक्का आव्हान गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सवारी धनीहरुले पटक पटक सम्म यो कानुन सम्मत छैन किन कर उठाउने भन्दै प्रश्न गर्दा समेत अटेर गरि कर उठाउदै आएको सवारी धनी र चालकहरुको गुनासो ।
पालिकाले आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम निकासी कर लिने गरी ठेक्का लिएको आव्हान गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ज्ञवालीले बताए हामीलाई गुनासो आएको पूर्वाधार कर भनेर लिएको भन्ने आएको छ । हामी कार्यापालिका बैठक बसेर यसलाई खारेज गर्ने तर्फ लाग्ने बताए । हामीले कानुन बमोजिम निकासी कर मात्रै लिन सक्छौ, ठेकेदारले त्रृटि गर्छ भने हामीले रद्द गर्नुपर्छ ज्ञवालीले भने । सम्भवत आजको कार्यपालिकाले यसलाई रद्द गर्ने निर्णय गर्छ ।
