भैरहवा । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र पर्खालभित्र पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका प्रवतराज कान्त मिश्र भारतको गोरखपुर बस्दै आएको र २०६३ मा टोलीबाट नागरिकता बनाएको खुलेको छ ।
भारतीय नागरिक पर्वतराजकान्तले १७ वर्षअघि नेपाली नागरिक लिएको पाइएको छ । २०६३ मा सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ मा खटिएको टोलीबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका हुन् । उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा २०६३ फागुन ६ गते नागरिकता प्रदान गरिएको उल्लेख छ । नागरिकता लिने वेला उनी ३१ वर्षका थिए ।
भारतको गोरखपुरकी सुर्जा मिश्राइन भैरहवामा बस्थिन् । यतै जग्गाजमीन जोडेकी थिइन् । उनको मृत्युपछि हकदाबी गर्न आएका रमाकान्त मिश्र पनि भारतीय नागरिक नै हुन् । उनी गोरखपुरमै बस्थे । रमाकान्तका नाति हुन् पवर्तराजकान्त । उनी पनि भारतको गोरखपुरमै बस्दै आएका छन् । उनलाई नागरिकता दिएसँगै विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यति वेला भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएको भनेर विरोध पनि गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
नागरिकता टोलीले वास्ता नगरेपछि स्थानीय वशिष्ठनारायण त्रिपाठीले पर्वतराजकान्त भारतीय नागरिक भएकाले नागरिकता बदर गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पनि दिएका थिए। तर, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाले भारतमा जग्गाजमीन नभएको, मतदाता नामावलीमा नपरेको र नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेको भन्दै २०६५ माघ १५ मा पर्वराजकान्तको नागरिकता सदर गरेका थिए ।
नागरिकता बनाएपछि पर्वतराजकान्तले आफ्ना बाबु जगदीशकान्त मिश्र सहित परिवारका चार जना सदस्यको एकै दिन मृत्यु भएको प्रमाणपत्र पनि लिएको पाइएको छ । उनले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट २०६४ पुस १० मा एकै दिन चारै जनाको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका थिए ।
उनले प्रमाणपत्र लिंदा चारै जनाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ स्थित घरैमा मृत्यु भएको खुलाएका थिए । तर, त्यो वडाका कसैलाई पनि पर्वतराजकान्तका परिवारको अस्तित्व र मृत्युबारे थाहा थिएन ।
किनकि, पर्वतराजकान्तको स्थायी घर सिद्धार्थनगरमा थिएन । अहिले पनि उनको घर भारतको गोरखपुरमै रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार १४ वर्षअघिसम्म पनि उत्तर प्रदेशको गोरखपुर जिल्लाको सहजनवामाको मतदाता नामावलीमा पर्वतराजकान्तको नाम उल्लेख थियो ।
यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा उनले नागरिकतामा उल्लेख गरेको गाउँमा भेटिएनन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उनी भारतको गोरखपुरमा बस्छन् । गोरखपुरबाट भैरहवा आवतजावत गरिराख्छन् ।
सोमबार गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजानको लागि जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफ १३ बमोजिम गठित समितिको बैठकले हाललाई निवेदक प्रवतराज कान्त मिश्रको माग अनुरुपको मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसकिएको निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेल, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज पौडेल, विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी , सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वय धु्रवबहादुर कुँवर, रामचन्द्र अर्याल, विमानस्थल आयोजना कार्यालयका अधिकृतहरु मोहन आचार्य र प्रदीपकुमार साह सहभागी थिए ।
गत बैशाख ११ मा गौतम बुद्ध विमानस्थल सुदृढिकरण कार्य आयोजना इकाईमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ५ का पर्वतराजकान्त मिश्रले मुआब्जा पाउँ भनी निवेदन दिए । आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको निवेदनमा आफ्नो नाममा रहेको चार विघा १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गा विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको जनाउँदै मिश्रले नियमानुसार मुआब्जा रकम उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए ।
भूमाफिया र मालापोत कार्यालयसँगको मिलेमतोमा हदबन्दीका कारण फिल्ड बुकमा भए पनि कसैको नाममा दर्ता नरहेको ४ विघा १७ कठ्ठा ६ धुर जमिन गत २०८० बैशाख ८ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीले मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो ।
फिल्डबुकमा भएर पनि कसैको नाममा दर्ता नभएको र हदबन्दीले गर्दा ५८ वर्ष पहिला नै सिद्धार्थनगर–१० की सुर्जा मिश्राइनले ७ नम्बर फाँटवारी भरेर काली मन्दिरलाई दिएकी थिइन् । तर, गत बैशाख ८ गते मालापोत कार्यालय, रुपन्देहीले मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिग्रहणमा परिसकेको सातवटा कित्तामा रहेको उक्त जमिन एकाएक मिश्रको नाममा दर्तापछि उनले मुआब्जाका लागि आयोजना कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक समेत रहेका प्रजिअ अर्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासनमा बसेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मालपोतको निर्णय विवादरहित नदेखिएको र पछि विवाद निरुपण भएपश्चात काूनअनुसार नै हुने हुँदा हाललाई पर्वतराजकान्त मिश्रको माग अनुरुपको मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसकिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मुआाब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गरी पेश भएको निवेदनमा उल्लेखित भुजौली ९ (ख) कित्ता नं. ७, ३२, ६७ ६८, ९२ र ९४ जमिनको मुआब्जा दिन नसकिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए । ‘जग्गाहरु दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय भैरहवाबाट भएको निर्णय उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा समेत उजुरी परी छानविनको क्रममा रहेको, त्यस्तै सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा अन्य सरोकारवाहरुको समेत गम्भिर सरोकार र चासो रहेको अवस्थामा तत्काल मुआब्जा दिन नसकिने’ भनेर निर्णयमा उल्लेख छ ।
यस्तै, निर्णयमा मालपोत कार्यालय भैरहवाले जग्गा दर्ताका क्रममा लिएका आधार, निर्णयको प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग लगायत फाइल संलग्न कागजातहरु र निर्णयको व्यहोरा अध्ययन गरी उक्त जग्गा दर्ता प्रक्रिया विवादरहित रहेको भनी विश्वस्त हुन नसकिएको निर्णयमा जनाइएको छ । ‘हामीले प्रष्टरुपमा मुआब्जा दिन नसकिने निर्णय गरेका छौं, बाँकी कुरा भोलिका दिन अनुसन्धान हुँदै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेछ’, प्रजिअ अर्यालले भने ।
सिद्धार्थनगर–१० निवासी निसन्तान सुर्जा मिश्राइनको २०२२ सालमा ३० विघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिन थियो । तर, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार ११ विघा बढी जमिनमा हदबन्दी लाग्ने भए पछि उक्त जमिन मिश्राइनको नाममा दर्ता भएन । त्यसपछि उनले मालपोत फाँटवारी भरेर हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मन्दिरको नाममा जाने भनेकी थिइन् । २०२५ माघ १८ गते मिश्राइनको मृत्यु पछि यस विषयमा विभिन्न चरणमा अदालतमा मुद्दा परेपछि ती फैसलाका आधारमा मालपोतले जग्गा मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो ।
